प्रतिनिधि सभामा ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ : विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाउन र चलचित्रलाई उद्योगको मान्यता दिन सांसदहरूको माग

काठमाडौं – राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको ‘चलचित्र विधेयक २०८२’ माथि तल्लो सदनमा सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्ष र चलचित्र क्षेत्रका विविध आयाममाथि आफ्नो धारणा राख्न सुरु गरेका हुन्।

छलफलमा भाग लिँदै पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले आफ्नो कार्यकालमा विधेयकमाथि भएका सघन छलफलका उपलब्धिहरू यसमा समेटिएको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे। नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको औपचारिक मान्यता दिँदै निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको प्रमुख माग छ। चलचित्रको प्रि-प्रोडक्सनदेखि पोस्ट-प्रोडक्सनसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरू सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत नै राख्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुने उनले जिकिर गरे।

यसका साथै, चलचित्र विकास बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा संसदीय समितिमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्दै खरेलले बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने र कार्यकाल दुई वर्षबाट बढाएर चार वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले हालको सेन्सर बोर्डको नाम र संरचना परिमार्जन गरी ‘चलचित्र प्रमाणीकरण समिति’ बनाउनुपर्ने तर्कसमेत संसद्‌मा पेस गरे।

यसैगरी, अभिनेत्रीसमेत रहेकी सांसद रीमा विश्वकर्माले विधेयक पारित भएसँगै यसै वर्षबाट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण सुनिश्चित गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइन्। सम्बोधनका क्रममा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाली सिनेमाको प्रवर्द्धनमा राज्यले गरेको बेवास्ताप्रति रोष प्रकट गरिन्। विश्वप्रसिद्ध कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपाल सरकारले राखेको आधिकारिक स्टलमा सोही फेस्टिभलमा छनोट भएको नेपाली चलचित्र ‘एलिफेन्ट्स इन द फग’ को पोस्टर नराखिएको भन्दै उनले गम्भीर असन्तुष्टि जनाइन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्याल, पूर्वउपसभामुख तथा रास्वपा सांसद इन्दिरा राना मगर, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई, पूर्वमिस नेपाल तथा रास्वपा सांसद अनुष्का श्रेष्ठ र रास्वपाकै सांसद पुकार बम लगायतले पनि आ-आफ्नो धारणा राख्दै चलचित्र क्षेत्रको बृहत्तर हितका लागि कानुन समयसापेक्ष र व्यावहारिक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।