सरकार, विकल्प देउ



किरण प्रसाद अधिकारी। समाजमा रहेपछि केहि न केहि काम गरेर जिबिका चलाउन पर्छ । सबैले यसैगरी नै आफु र आफ्नो परिवार पालिरहेका हुन्छन् । समस्या नहुने र नआउने हैन तर पनि त्योसँग जुध्दै अगाडी जानु सबैको कर्तव्य हो । अहिले विश्व नै कोरोनाको भाईरस कोभिड १९ को त्रासमा छ । विकसित मुलुकहरुले समेत यो संक्रमणसँग हात उठाएको परिस्थिति छ । तर पनि अन्य देशमा यो संक्रमण बिस्तारै नियन्त्रणमा आउदैछ ।

नेपाल पनि यो भाईरस संक्रमण बाट अछुतो रहन सकेन । तर नेपालको जनस्वास्थ्य विज्ञ, स्थानिय सरकार, संघिय सरकार र यसका प्रतिनिधि सबै फेल भए यसलाई नियन्त्रण गर्न । किनकि यी सबैको छाल उल्टो चल्यो । जम्मा दुई जना संक्रमण त्यो पनि बाहिरि देशबाट आएकामा देखिएपछि देश पुरै लकडाउन गरियो । हचुवाको भरमा पछि आउने परिस्थितिको बारेमा मुल्यांकन नै नगरी । २०७६ चैत्र १० गते गतेदेखि देश पुरै लक डाउन गरियो तर ठोस कार्ययोजना केहि बनेन । देशको सबै क्षेत्र तहनहस हुन थाल्यो । ब्यवसाय, ब्यापार चौपट हुन थालेपछि राजधानी र शहर छोडेर मान्छे गाउँ पस्न थाले । सबैतिर विरोध हुन थालेपछि लकडाउन खुकुलो भयो तर संक्रमण एक्कासि बढ्न थाल्यो । अहिले झन् भयाबह भईरहेको छ । बिस्तारै बिस्तारै सरकारले ब्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न थालेको छ । लक डाउनले अहिले प्रतक्ष्य रुपमा मध्यम र निम्न वर्गीय परिवारलाई नै समस्या परेको छ । सबै ब्यवसायीको माग चाहिँ सम्बोधन गर्ने । कोहिलाइ खातै खात, कसैलाई पुर्पुरोमा हात ! यो के गरेको सरकार ?

कोरोना अहिले कमाउ धन्दा भएको छ । तर सरोकारवालाहरु कोरोना नियन्त्रणमा भन्दा पनि कमिशनको खेलमा लिप्त भएको महशुस गरिएको छ । सरकार र त्यस भित्र सम्मिलित पार्टी त बचाउमा लागेको अनुभुत भयो प्रतिपक्षि दल समेत केहि बोल्दैन । हो सबैलाई आफ्नो पिडा छ । तर यहाँ उठाउन खोजिएको बिषय भनेको श्रमजीवी पत्रकार र मोफसलको पत्रकारको पिडा हो ।

अहिले पत्रकारिता त्यो पनि मोफसलमा रहेर पत्रकारिता गर्ने र राजधानीमा बसेर नै पत्रिका चलाउने अझै भनौ आफै मालिक आफै श्रमिक हुनेहरुको पिडा कम छैन । पत्रकारितालाई नै आफ्नो पेशा बनाएर अगाडी बढेकाहरु अहिले मर्नु र बाँच्नुको स्थितिमा पुगेका छन् । साप्ताहिक पत्रिका चलाएर आफु, कर्मचारी र परिवार पालेर बसेका पत्रकारको लागि अहिले कठिन परिस्थिति छ । सरकार यस बारे सोच्न सक्दैन । पत्रिका प्रकाशन गर्न नसकेर थला परेको छ । उनीहरुलाई नै कर तिर्न दबाब दिईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरि कर तिर्न सकिन्छ । बैंकले त्यति नै पेलिरहेको छ । साप्ताहिक पत्रिका मात्र हैन अहिलेको अवस्थामा रेडियो, टिभी र अनलाईन न्युज चलाउनेहरुको पिडा एकै छ । विज्ञापनको बजार छैन । नभएको पैसा खर्च गरेर पत्रिका निकाल्यो, रेडियो बजायो जस पनि आउँदैन । त्यसैले सरकार कि बिकल्प देउ कि हाम्रो पनि पिडा र रोदन सम्बोधन गर ।
संघिय सरकार, स्थानिय सरकार, अरु केहि नभए पनि सहुलियत देउ । अरु व्यवसायिलाई जसरी सम्बोधन भएको छ, संचार संस्थालाई पनि सम्बोधन गर । अन्यथा, धेरै संचार संस्थाहरु पलायन हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
About Thuloparda

Thuloparda Media Pvt. Ltd.

Reg No.: 160/073-74 (Suchana Vibhag, Nepal)

Publisher: Jiwan Kumar Parajuli

Editor: Subrat Raj Acharya

Phone: 9851194755

Address: Anamnagar, Kathmandu, Nepal

Email: [email protected]

All the photos & other materials, do not use or reproduce without authorized permission.

Designed by Appharu