चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीलाई नवलपरासी क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार विनोद चौधरीको प्रचार-प्रसारमा सहभागी भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
केसीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, ‘तपाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष रहेको व्यक्तिले राजनीतिक दलका उमेदवारको प्रचार-प्रसार गर्नुभएको होईन भन्ने आधार प्रमाण के छ ?’ राजनीतिक दलका उमेदवारको प्रचार-प्रसारमा सहभागी भएको कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) को विपरीत देखिएकोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही किन हुनु नपर्ने हो भनेर पनि आयोगले केसीसँग प्रश्न गरेको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गतका निकाय, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्था र सोमा कार्यरत कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड (क) मा “कुनै राजनीतिक दल वा उमेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार-प्रसार गर्न नहुने” र ऐ. दफाको खण्ड (ख) मा “राजनीतिक दल वा उमेदवारले आयोजना गरेको बैठक, सभा, कार्यशाला गोष्ठी, सम्मेलन, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यक्रममा भाग लिन नहुने” व्यवस्था छ ।
भुवन केसीलाई आयोगले सोधेका तीन प्रश्नहरु :-
(क) तपाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष रहेको व्यक्तिले राजनीतिक दलका उमेदवारको प्रचारप्रसार गर्नुभएको होईन भन्ने आधार प्रमाण के छ?
(ख) तपाईं राजनीतिक दलका उमेदवारको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुनु भएको कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) को विपरीत देखिएकोले तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम कारवाही किन हुनु नपर्ने हो ?
(ग) तपाईं सरकारी पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले जानाजान रुपमा निर्वाचनमा उमेदवार रहेको व्यक्तिको प्रचारप्रसार गर्नुभएको ठहर भएमा तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विभागीय कारवाही समेत हुनसक्ने भएकोले तपाईं उपर उक्त कारबाही किन हुनु नपर्ने हो ?