काठमाडौँ।
केहि दिनअघि सम्पन्न चलचित्र निर्माताहरुको भेलाले तयार पारेका सुझावबाट तयार मागपत्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । चलचित्र निर्माता संघले आइतबार मन्त्रालयमा फिल्म नीति, स्टुडियो, सेयर बाँडफाँट लगायतका बिषयसहितको १९ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो ।
पत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले प्रस्तुत मागहरुलाई पूरा गर्नेतर्फ आफूले पहल गर्ने बताएको निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले बताए ।
राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लागु गर्नुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा चलचित्र विकास बोर्डको शाखा कार्यालय स्थापना, प्रत्येक प्रदेशमा फिल्म सुटिङ स्टुडियो, घुम्ती चलचित्र भवन, राष्ट्रिय, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत चलचित्रको निर्माण तथा प्रदर्शनमा प्राथमिकता दिई अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा समावेश रहेको नेपाली चलचित्र उद्योगलाई सोही अनुरुपको सेवा सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने, चलचित्र प्रदर्शन गर्ने सर्भर र कोडिङ प्रणालीको विकास गरी निःशुल्क हुनुपर्ने, विदेशी फिल्मको आयातमा वास्तविक खरिद मूल्य निक्र्योल गरी सोही अनुरुप शुल्क लिनुपर्ने, नेपाली चलचित्रको सेयर बाँडफाँटका लागि नीति नियमको व्यवस्था, चलचित्रभित्र प्रयोग भएका गीत, संगीत, स्क्रिप्ट आदि बाट आउने रोयल्टीलगायत सम्पूर्ण कुराहरुमा निर्माताकै एकाधिकार रहनुपर्ने, हल अनुगमलाई कडाइका साथ लागु गरी अनुगमनमा निर्मातालाई पनि सामेल गर्नुपर्ने, मधेश क्षेत्रमा नेपाली चलचित्रको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु (कार्यशाला, गोष्ठी, चलचित्र महोत्सव, घुम्ती चलचित्रको अवधारणा आदि) सञ्चालन गरिनुपर्ने, प्रोजेक्ट बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागहरु निर्माताहरुले राखेका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा समावेश भइसकेको चलचित्र उद्योगलाई चलचित्रमा लगानीको व्यापकता बढाउन सुलभ ब्याजदरमा विशेष बैंक लोन उपलब्ध हुने व्यवस्थाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हरेक देशमा सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्ति गर्नुपर्ने, सेन्सर बोर्डमा नेपाल चलचित्र निर्माता संघको एक जना प्रतिनिधि सदस्य अनिवार्य रुपमा रहने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, चलचित्र निर्माण उद्योगलाई माथि उकास्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म विशेष ग्राहयता दिँदै मूल्य अभिवृद्धि कर र स्थानीय मनोरन्जन कर निर्मातालाई राहत स्वरुपमा कम्तीमा ६० प्रतिशत फिर्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र चलचित्रको छायांकनमा प्रयोग हुने हातहतियार, गोलाबारुदलगायत सामानहरुको एकद्वार प्रणालीमार्फत सरल, सुलभ र नियमन गर्ने निकाय गठन गरिनुपर्ने बिषयहरु मागपत्रमा राखिएको छ ।