काठमाडौं।
रङ्गेली नामको विषयमा लिएर केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड)ले जाँच पासको प्रमाणपत्र नदिएपछि चलचित्रकर्मीहरू समिति विरुद्ध उत्रिएका छन् । चलचित्रकर्मीहरूले जाँच समितिलाई पञ्चायती शासन लादेको आरोप लगाएका छन् ।
यसैबिच चलचित्र अभिनेता तथा निर्माता दीपकराज गिरीले सेन्सर बोर्डलाई ‘सेन्सलेस’ अर्थात् ‘विवेकहीन’ भनेका छन् । फेसबुकमा पोस्ट लेख्दै उनले भनेका छन् , “कश्मीर फाइल्स ! उड्ता पन्जाब ! दिल्ली बिल्लि ! खै भारतमा त ठाउँको नाममा टन्नै फिल्म बन्छ त यो “रङ्गेली“ चाहिँ किन सेन्सरमा परेछ … सेन्सलेस सेन्सर बोर्ड !”
त्यस्तै, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले नेपालमा अनेक नौटङ्की हुने बताएका छन् । सोसल मिडियामा उनले लेखेका छन्, “ठाउँकै नाम राखेको भरमा सेन्सर बोर्डले फिल्म रोकेको हो भने घोर आपत्ति छ । भारतमा केरेला स्टोरी, काश्मीर फाइल राख्दा केही नहुने नेपालमा चाहिँ अनेक नौटङ्की हुने किन होला ?”
चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले सेन्सर बोर्ड फिल्ममेकरका लागि पाकेको पिलो भएको लेखेका छन् । रङ्गेलीको सेन्सरको विषयमा प्रकाशित समाचार शेयर गर्दै उनले यस्तो लेखेका हुन् । अर्को पोस्टमा पण्डितले सेन्सर बोर्डलाई “स्रष्टाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खान पल्केको बाघ” भनेका छन् । सबै चलचित्रकर्मीलाई एकजुट हुन आग्रह गर्दै उनले लेखेका छन्, “सिने कर्मी साथीहरू हो छिमेकीको घरमा पसेर मान्छे खाने बाघ कुनै दिन मेरो पनि घर पसेर मेरो परिवार पनि तहसनहस गर्न सक्छ भन्ने सोचौँ र छिमेकीकोमा पस्दा मेरोमा पसेको होइन भनेर सिरक ओढेर नबसौँ । यो सेन्सर बोर्ड नामक स्रष्टाको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खान पल्केको बाघलाई बाँधेर खोरमा थुन्न सबै एक जुट होऔँ र आवश्यक परे ‘सिने-अनसन’ बस्न पनि तयारी गरौँ ।”
वरिष्ठ पत्रकार एवम् चलचित्र समीक्षक यज्ञशले सेन्सर बोर्डको पछिल्लो कदमलाई ‘बहुदलीय पञ्चायत’ भनेका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, “लौ, बहुदलीय पञ्चायतमा स्वागत छ ! हामी भन्दैछौं फिल्मको वर्गीकरण गर। उदार र लोकतान्त्रिक समाज सुहाउने गरी, जनतालाई नै छनोटको अधिकार देऊ तर सरकारहरूलाई कसले बुझाइदिने !”
यस विषयमा अन्य थुप्रै चलचित्रकर्मीहरूले पनि सेन्सर बोर्डको विरुद्धमा विचार व्यक्त गरेका छन् ।
अर्जुन सुवेदीले निर्देशन गरेको ‘रङ्गेली’ आगामी शुक्रवार रिलिज हुने तयारीमा छ । बिहीबार सेन्सर सदस्यहरूले चलचित्र हेरेका थिए । रङ्गेली नगरपालिकामा छायाङ्कन भएको हुँदा स्थानीय सरकारको सहमति जरुरी छ भन्दै सहमति पत्र ल्याएपछि मात्र दिने भन्दै प्रमाणपत्र दिन अस्वीकार भएको बुझिएको छ ।