सरकारले कोरोनाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि लकडाउनको घोषणा गरेपछि चलचित्र क्षेत्र पूर्ण रुपमा ठप्प छ । न सिनेमा हल खुलेका छन् न त चलचित्र निर्माण र प्रदर्शन नै भएका छन् । लकडाउनको अवधि लम्बिँदै गएपछि अन्य क्षेत्रझैँ चलचित्र क्षेत्रमा पनि बेरोजगारीको संख्या बढेको छ । चलचित्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने प्राविधिकको अवस्था झन् दयनीय छ ।
कोरोनाबाट अति प्रभावित व्यवसाय बनेको चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले भने यस वर्षको आर्थिक बजेटमा खासै समेट्न सकेन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा मौलिक चलचित्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल बनाउने र कलाकार संघको भवन निर्माणमा आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरे पनि कोरोनाका कारण समस्यामा रहेको चलचित्र क्षेत्रका कुनै कुरालाई सम्बोधन गरेन ।
सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भएपछि कलाकार संघ दंग छ । तर, चलचित्रसँग सम्बन्धित अन्य संघ संस्थाहरु यस वर्षको बजेटले नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई कुनै प्रकारको राहत नमिलेको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन् । हल सञ्चालक तथा वितरकहरुको छाता संस्था नेपाल चलचित्र संघले बजेटमा सिनेमा हललाई उपेक्षा गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संघका निर्वतमान अध्यक्ष तथा हल सञ्चालक प्रदीप कुमार उदयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित व्यवसायको रूपमा अन्य व्यवसायलाई जत्ति छुटको दायरामा नराखेकोमा आफू अचम्मित भएको बताएका छन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखे हलको चाबी बुझाउने पनि चेतावनी दिएका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘कोरोना महामारीको अति प्रभावित क्षेत्रमा परेका होटल, ट्राभल ट्रेकिङ, यातायात, पर्यटन, हवाई सेवा व्यवसाय जस्तै चलचित्र क्षेत्र पनि हो । अझ चलचित्र क्षेत्र त कोरोना महामारीबाट उन्मुक्ति पाएपछि पनि लामो समयसम्म प्रभावित पर्ने व्यवसाय हो । तर, प्रस्तुत २०७७/७८ को बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित व्यवसायको रूपमा अन्य व्यवसायलाई जत्तिको छुटको दायरामा नराखिएको देख्दा अचम्मित छु ।’
चलचित्र क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले प्राथमिकतामा नराखे चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै बेरोजगार हुने र चलचित्र क्षेत्र नै तहसनहस हुने उनको भनाई छ । यसप्रति नेपाली चलचित्र क्षेत्र सचेत रहन जरुरी रहेको बताउँदै निर्माता समेत रहेका उदयले थपे- ‘सरकारले हाम्रो यो कुरा नबुझ्ने हो भने हामी चलचित्र घरहरूमा ताला लगाएर सरकारलाई चाबी बुझाउन बाध्य हुने छौं ।’