सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल बनाउने, मौलिक फिल्मलाई प्रोत्साहित गर्ने र कलाकार संघको भवनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कोरोनाका कारण संकटको अवस्थामा पुगेको चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा चलचित्रकर्मीहरु रुष्ट छन् ।
बजेटमा सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै चलचित्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । चलचित्र क्षेत्रलाई कोरोनाका कारण अति प्रभावित व्यवसायको रूपमा राखेर राहतको व्यवस्था गर्न माग उठिरहेको छ । सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराखे सिनेमा हलको चाबी बुझाउने वा आन्दोलनमा उत्रने हल सञ्चालकहरुको चेतावनी छ ।
हल सञ्चालक तथा नेपाल चलचित्र संघका निर्वतमान अध्यक्ष प्रदीप कुमार उदयले कोरोनामुक्त भएको एक वर्षसम्म चलचित्र क्षेत्र चलायमान हुन नसक्ने भएकाले त्यसबेलासम्म ‘ट्याक्स फ्रि जोन’ को रुपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सिनेमा हल मर्मत गर्न वा नयाँ हल सञ्चालन गर्नेलाई उपकरण तथा अन्य सामाग्रीमा भन्सार छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ ।
‘चलचित्र क्षेत्रलाई अति प्रभावित क्षेत्रमा राखेर आयकरमा छुट, विद्युतको शुल्क छुट, विद्युतको कम माग भएको समयमा विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट र व्यवसाय सञ्चालन र कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशतको दरमा ऋण दिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले यो व्यवस्था नगरे हलको चाबी बुझाउनु वा आन्दोलमा उत्रनुको अरु विकल्प छैन,’ उनले भने ।