काठमाडौं – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले चलचित्र क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई मोफसल र ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ। सङ्घीय संसद्मा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले महानगर र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रहरूमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गरेमा सञ्चालनको सुरुवाती १० वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुट दिइने ऐतिहासिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
सिनेमा क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण र राजधानी तथा ठूला सहर बाहिर लगानी प्रवर्द्धनका लागि नेपाल चलचित्र सङ्घलगायतका प्रदर्शक संस्थाहरूले लामो समयदेखि सरकारसँग यस्तै प्रकृतिको कर सहुलियत माग गर्दै आइरहेका थिए। अर्थमन्त्री वाग्लेको पछिल्लो घोषणासँगै ठूला मुख्य सहरबाहेकका स्थानीय तहमा चलचित्रको पहुँच पुर्याउने चलचित्रकर्मीहरूको वर्षौँ पुरानो मागले अन्ततः बजेटमार्फत आधिकारिक सम्बोधन पाएको छ।
हाल नेपालभर जम्मा १७० वटा मात्र सिनेमा हलहरू सञ्चालनमा रहेको अवस्था छ। चलचित्र विकास बोर्डले देशभरका हलहरूको सङ्ख्या वृद्धि गरी २०० भन्दा माथि पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित तयारी गरिरहेको समयमा सरकारले ल्याएको यो कर छुटको नीति निकै सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुने मानिएको छ। यस कदमले मोफसल र ग्रामीण बजारमा चलचित्र प्रदर्शन व्यवसायमा नयाँ लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुका साथै समग्र मनोरञ्जन उद्योगको सन्तुलित विकास र विस्तारमा ठूलो टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।