चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष पदबाट निकिता पौडेललाई हटाउने वर्तमान सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
देउवा सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु वर्तमान सरकारले बदर गरेपछि निकिताको पद पनि धरापमा परेको थियो । १० दिन अगाडि उनले आफ्नो नियुक्ति बदर भएको पत्र सञ्चार मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेकी थिइन् ।
उनले आफू प्रक्रियाबाट बोर्डमा अध्यक्ष भएको भन्दै न्यायका लागि सोमबार सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
सोमबार न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले पौडेललाई हटाउने निर्णय दोस्रो सुनुवाइ नभएसम्मका लागि यथास्थितिमा राख्न भनेको हो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि निकिताले प्रारम्भिक न्याय पाएको भन्दै साउन १ गतेबाट चलचित्र विकास बोर्डमा गएर काम सुरु गरेकी छन् ।
उनी गएको मंसिर २५ मा शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त भएकी थिइन् ।