आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा चलचित्र क्षेत्रका पनि केही माग सम्बोधन भएकोमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले खुसी व्यक्त गरेका छन् । महामारीको समयमा सार्वजनिक भएको बजेटमा सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोमा उनले आभार प्रकट गर्दै उपकरणको भन्सार छुट, सिनेमा हलको विद्युत डिमान्ड शुल्क मिनाह हुनु राम्रो कुरा रहेको बताए ।
‘चलचित्र क्षेत्रलाई एक प्रतिशत आयकर, ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने लगायतका कुराहरु पनि बजेटमा सम्बोधन भएका छन् । बोर्डले सिर्जनात्मक चलचित्र निर्माणका लागि अगाडि सारेको स्टोरी बैंकको अवधारणालाई पनि बजेटमा सम्बोधन गरिएको छ,’ उनले भने- ‘बजेटमा छुटेको चलचित्र निर्माणमा प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नेमा विश्वस्त छौं ।’
सातै प्रदेशमा छायांकन स्थल निर्माण गर्ने विषय बजेटमा समावेश भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले काभ्रेमा अत्याधुनिक स्टूडियो निर्माण गर्न बजेट विनियोजन हुनु चलचित्र क्षेत्रका लागि खुसीको कुरा रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘महामारीको समयमा पनि सरकारले कुनै न कुनै रुपमा चलचित्र क्षेत्रलाई समेटेको छ, त्यो खुसीको कुरा हो । बजेटमा छुटेका कुरामा बोर्डले पहल गर्नेछ ।’
त्यस्तै, नेपाल चलचित्र उपकरण संघका महासचिव केशव घिमिरेले चलचित्र क्षेत्रका लागि बजेट राम्रो रहेको बताएका छन् । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग उपकरण संघले मागेका लगभग सम्पूर्ण कुरा बजेटमा आएको बताए । उनी भन्छन्, ‘उपकरणलाई भन्सार शुल्क मिनाह लगायतका माग हामीले अगाडि सरेका थियौं । त्यो बजेटमा समेटिएको छ । समग्रमा बजेट चलचित्र क्षेत्रका लागि राम्रो छ ।’
चलचित्र छायांकनका लागि गणेश हिमालसम्म बाटो लैजान र सातै प्रदेशमा चलचित्र छायांकन स्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन हुनु राम्रो कुरा रहेको उनले बताए । यसले नेपालको पर्यटन प्रर्वद्धनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ । महासचिव घिमिरेले चलचित्र छायांकनको समयमा चाहिने अत्यावश्यक विस्पोटक सामाग्री प्रयोग गर्न दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले उपकरणको भन्सार छुट गर्दा अब आफूहरुलाई स्तरीय उपकरणहरु नेपाल भित्राउन सहज हुने उनले बताए । उनी अगाडि भन्छन्, ‘पहिला हामीलाई विदेशबाट उपकरणहरु नेपाल झिकाउन साह्रै गाह्रो थियो । यद्यपि, हामीले स्तरीय उपकरणहरु भित्राएका थियौं । तर, लाइटहरु कपी नै चलाइरहेका थियौं । अब भने हामीले ‘ए ग्रेड’ का उपकरणहरु नेपाल भित्राउन सक्नेछौं ।’