काठमाडौँ।
प्रस्तावित चलचित्र विधेयकले नेपाली चलचित्र उद्योगको हित हुन नसक्ने नेपाली चलचित्रकर्मीहरूले बताएका छन् । चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालले आयोजना गरेको चियापान तथा चलचित्र विधेयकको संवाद कार्यक्रममा सहभागी चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको सो विधेयकको मस्यौदा प्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष मोहन निरौलाले प्रस्तावित विधेयकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीको नियन्त्रण झनै कसिलो गराउने र यसले चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तता खोस्ने उनको धारणा राखे । उनले मस्यौदालाई लिएर भएको असन्तुष्टिलाई टुङ्ग्याउन चलचित्र सङ्घसंस्थासँग परामर्श भइरहेको बताए ।
बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्टार रेवती सापकोटाले प्रस्तावित मस्यौदा संविधान विपरीत रहेको बताए । उनले यसका व्यवस्था, अक्षर र भावना पूर्णतः संविधान विपरीत रहेको बताउँदै यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले जिल्ला–जिल्लामा फिल्म सेन्सर बोर्ड गठन गर्ने प्रस्तावप्रति पनि आपत्ति प्रकट गरे ।
विधेयकका मस्यौदाकार तथा चलचित्रकर्मी आकाश अधिकारीले २०२६ सालको ऐनभन्दा अहिलेको विधेयकलाई प्रगतिशील र समयसापेक्ष बनाउन आफूहरूले प्रयत्न गरेको बताए । उनले घरेलु फिल्मको संरचनागत सुधारदेखि अन्तर्राष्ट्रियकरण सम्मका चासोलाई विधेयकले समेट्ने बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी सञ्चार र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि भने यसबारे बोल्न अनुमति नभएको भन्दै केही बोल्न चाहेनन् । पत्रकार विष्णु शर्माले विधेयक बारेको छलफलको सहजीकरण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा नेपाल चलचित्र सङ्घका उपाध्यक्ष गोपालकाजी कायस्थ, नेपाल चलचित्र सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप उदय, चलचित्र निर्देशक ऋषि लामिछाने, केन्द्रीय चलचित्र जाँच पास समिति सदस्य ऋषिराज आचार्य, चलचित्र विकास बोर्ड सदस्य राजु केसी, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनक दीप पराजुली, वितरक करण श्रेष्ठ, नेशनल डेल्फिक काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष श्रीदेव बिएल, चलचित्र निर्देशक नवल नेपाल, चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालका पूर्व अध्यक्ष शान्तिप्रिय, चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपालका निवर्तमान उपाध्यक्ष जीवन पराजुली लगायत अन्य चलचित्र पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।