काठमाडौं – नेपाली चलचित्र जगतमा लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बन्दै आएको ‘सेन्सर बोर्ड’को अवधारणा अब इतिहास बन्ने भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले चलचित्रमा नियन्त्रणमुखी मानिने पुरानो सेन्सर प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै त्यसको स्थानमा ‘प्रमाणीकरण समिति’ गठन गर्ने सरकारको योजना सार्वजनिक गरेका छन्। चलचित्र विकास बोर्डद्वारा आयोजित ‘चलचित्र क्षेत्रको आगामी कार्यदिशा’ विषयक विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले नयाँ कानुनमार्फत यो ठुलो परिवर्तन गर्न लागिएको उद्घोष गरे।
प्रस्तावित नयाँ ऐनले सरकारी कर्मचारीको पकडबाट चलचित्र क्षेत्रलाई मुक्त गर्ने सङ्केत गरेको छ। मन्त्री खरेलका अनुसार, अब बन्ने प्रमाणीकरण समितिमा मन्त्रालयका कर्मचारीको नेतृत्व रहने छैन, बरु चलचित्र क्षेत्रकै स्थापित विज्ञले समितिको अध्यक्षता गर्नेछन्। सात वा नौ सदस्यीय बन्ने उक्त समितिमा बहुमत सदस्यहरू चलचित्र क्षेत्रकै प्रतिनिधि रहने सुनिश्चितता गरिएको छ। यस कदमलाई चलचित्रकर्मीहरूको लामो समयदेखिको गुनासो र मागको उचित सम्बोधनका रूपमा हेरिएको छ। यो व्यवस्था केवल आश्वासनमा मात्र सीमित नरही नयाँ विधेयकको दफा ५३ मा स्पष्ट रूपमा समेटिएको मन्त्रीले जानकारी दिए।
वि.सं. २०२६ सालको पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको नयाँ विधेयक अहिले राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मन्त्री खरेलले सरोकारवालाहरूबाट आएका झन्डै ८० प्रतिशत सुझावहरूलाई समेटेर यसलाई आधुनिक र अग्रगामी बनाइएको दाबी गरे। नयाँ ऐन लागु भएपछि चलचित्र विकास बोर्ड पूर्ण रूपमा स्वायत्त र स्वतन्त्र निकायका रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, हरेक चलचित्रकर्मीको आधारका रूपमा रहेको टेलिचलचित्र क्षेत्रलाई पनि नयाँ कानुनको दायरामा ल्याउँदै बोर्ड र समितिहरूमा उनीहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन मन्त्रीले निर्देशन दिएका छन्।
सिर्जनात्मक स्वतन्त्रताका अलावा सरकारले कलाकारहरूको सामाजिक सुरक्षामा पनि चासो देखाएको छ। ज्येष्ठ तथा वरिष्ठ कलाकारहरूको बुढेसकालको सहाराका लागि तीन करोड रुपैयाँको नयाँ ‘वृत्ति कोष’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री खरेलले बताए। कलाकारहरूले आफ्नो सक्रिय समयमा राष्ट्रलाई पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको दुःखको समयमा राज्य सधैँ साथमा रहने उनले विश्वास दिलाए। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति समेत प्राप्त भइसकेको छ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा मन्त्री खरेलले कलाकारको गरिमा र स्वतन्त्रताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउँदै चलचित्रकर्मीहरूलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको छाया वा कार्यकर्ता नबनी आफ्नो मौलिकता जोगाउन सुझाव दिए। उनले कला र कलाकारितालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राखेर मात्रै नेपाली चलचित्रलाई विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने धारणा राखे।