काठमाडौं – नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पुनर्संरचना र आधुनिकीकरणको लक्ष्यसहित पेस गरिएको ‘चलचित्र विधेयक’ राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ। बुधवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले पेस गरेको ‘चलचित्र विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिमा अनुमोदन गरेको हो। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कार्यकालमा यो विधेयकको प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
यो विधेयकले संसदीय प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यो स्वरूप ग्रहण गरेको हो। राष्ट्रिय सभामा २०८२ साल वैशाख १४ गते दर्ता भएको यो विधेयक सोही वर्षको जेठ ६ गते सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। यसमाथि असार ९ गते सामान्य छलफल सम्पन्न भई दफावार छलफलका लागि साउन १४ गते विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो। विधायन समितिबाट आवश्यक संशोधनसहित पारित भई सभामा पेस भएपछि बुधवार राष्ट्रिय सभाले यसलाई पूर्णता दिएको हो।
सरकारले यो विधेयकलाई ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएर २०२६ सालमा बनेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न खोजेको छ। विधेयकको मुख्य ध्येय चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगका रूपमा विकास गर्नु रहेको छ। साथै, चलचित्रको माध्यमबाट नेपाललाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा चिनाउने, चलचित्र प्रदर्शन पूर्वको जाँच (सेन्सर) प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार र नियमन गर्ने स्पष्ट खाका यस विधेयकले कोरेको छ। सङ्घीय संरचना, समावेशी चरित्र र आधुनिक प्रविधिमैत्री नीति यो विधेयकको सबल पक्ष रहेको सरकारको दाबी छ।
यद्यपि, राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदैमा यो तत्काल ऐनका रूपमा लागू भने हुने छैन। यसले कानुनको वैधानिकता पाउन अझै केही प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो विधेयक नयाँ प्रतिनिधि सभाको गठनसँगै त्यहाँ पेस हुनेछ। प्रतिनिधि सभाले छलफल र आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर पारित गरेपछि यो पुनः राष्ट्रिय सभामा नै फिर्ता आउनेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षद्वारा प्रमाणित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पेस गरिनेछ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र यो विधेयकले ऐनको रूप लिई पूर्ण कार्यान्वयनमा आउनेछ।