काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले नेपाली चलचित्र ‘लालीबजार’ को प्रदर्शनमा रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न पुनः अस्वीकार गरेको छ। बुधबार न्यायाधीश द्वय टङ्कप्रसाद गुरुङ र अच्युत कुइँकेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइले चलचित्रलाई निर्बाध रूपमा प्रदर्शन गर्न बाटो खुला गरिदिएको हो। यद्यपि, अदालतले चलचित्रमा प्रयोग भएका केही निश्चित संवादलाई भने नसुनिने (म्युट) बनाउन निर्माता कम्पनी षट्कोण आर्ट्सको नाममा आदेश दिएको छ।
अदालतको आदेशअनुसार केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को निर्णयको बुँदा नम्बर २ मा उल्लेख गरिएका ‘बादी’, ‘राजा साबकोमा चलाउने प्रसाद’ र ‘राजाको सामान’ जस्ता शब्दहरू दर्शकले सुन्न नपाउने गरी म्युट गर्नुपर्नेछ। यसअघि पनि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि यो चलचित्र गत वैशाख २५ गतेदेखि देशभरका सिनेमाघरमा प्रदर्शनमा आएको थियो।
चलचित्रका केही दृश्य तथा संवादले निश्चित समुदायमाथि आँच पुर्याएको भन्दै रोशनी नेपालीले गत वैशाख १४ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेकी थिइन्। सोही रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि चलचित्रको प्रदर्शन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, पछि सेन्सर बोर्डले उपलब्ध गराएका आधिकारिक कागजातहरूको अध्ययनपश्चात् अदालतले उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको थियो।
उच्च अदालतको सो निर्णय चित्त नबुझेपछि निवेदक रोशनीले चलचित्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतले भने गत जेठ १ गते यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार उच्च अदालतलाई नै दिँदै निवेदन उतै फिर्ता पठाएको थियो। सर्वोच्चको सोही निर्देशनबमोजिम उच्च अदालतमा पुनः सुनुवाइ भई यो फैसला आएको हो।