काठमाडौँ।
उच्च अदालत पाटनले नेपाली चलचित्र ‘प्रसाद २’ रिलिज गर्न दिने चलचित्र विकास बोर्डको निर्णय रोक्न माग गरी दायर गरेको मुद्दामा रिट निवेदक केशव पाण्डेले गरेको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । योसँगै अब उक्त चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने बाटो खुलेको छ । यसअघि चैत २४ गते रिलिज तय भएको यो चलचित्र केशव पाण्डेले दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि रिलिज रोकिएको थियो ।
सोमबार भएको बहसपछि उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र विमल सुवेदीको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा निर्माण भईसकेको चलचित्रको प्रदर्शन रोक्नु सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले उपयुक्त नदेखिएकाले निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । निवेदक पाण्डेले ‘प्रसाद २’को निर्माण इजाजत प्राप्त गरेको नदेखिएको तथा पाण्डे र सुलभ थापा प्रोडक्सन प्रा.लि.बीचको करारको सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी उपचारको मार्ग अपनाउन सक्ने देखिएको आदेशमा लेखिएको छ ।
चलचित्रका लागि निर्माता सुबास थापालाई झण्डै साठी लाख रुपैयाँ दिएका तर चलचित्रमा कतैपनि नाम समावेश नभएका पाण्डेलाई थापाले लगानी फिर्ता गर्दा दिएको चेक बाउन्स भएपछि बैंकिंग कसूरमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । पाण्डेले निर्माता थापा अदालतमा हाजिर नभएसम्म रिलिज रोकिपाउँ भनि चलचित्र विकास बोर्डलाई बिपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएका थिए । बोर्डको तर्फबाट अधिवक्ता तारा कुमार श्रेष्ठ र बिपक्षी मध्येका एसजी फिल्मसको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्य र चलचित्र जाँच समितिको तर्फबाट सच्च सरकारी वकिल सहायक न्यायाधिवक्ता युवराज शर्माले बहस गरेका थिए ।
‘चलचित्र जाँच (सेन्सर) सिफारिस’ रोकिपाउँ भनि उक्त चलचित्रसँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरुबाट बोर्डमा निवेदन परिआएकोमा सो समस्या समाधानको लागि चैत २० गते उजुरीकर्ताहरु तथा चलचित्रसँग सम्बन्धित पक्षहरुलाई बोर्डको कार्यालयमा डाकी छलफल गरिएको थियो । उक्त छलफलमा नीज पाण्डेबाहेक उपस्थित सबैले चलचित्रलाई रिलिज हुन दिएपछि मात्र आफुले पाउनुपर्ने रकम प्राप्त हुने आधार रहेको बताएपछि सेन्सर सिफारिस दिने र विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग समन्वय गरी प्राथमिकताका आधारमा हल रिलिजबाट कलेक्सन भएको रकम लिने छलफल भई सेन्सर सिफारिस दिने निर्णय भएको थियो ।