काठमाडौँ।
प्रस्तावित चलचित्र विधेयकको मस्यौदाप्रति नेपाल चलचित्र निर्माता सङ्घले असहमति जनाएको छ । सङ्घको बैठकबाट सो मस्यौदालाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्तताबिनाको विधेयक परिकल्पना हुन नसक्ने निर्माता सङ्घले बताएको छ । सङ्घका अध्यक्ष नवल खड्काका अनुसार यो विधेयकभन्दा २०२६ सालको चलचित्र कानुन निकै प्रगतिशील रहेको बताए । उनले भने, “अहिलेको विधेयक निरकुंश शैलीको छ । यसले नेपाली चलचित्र उद्योगको हित गर्दैन । हामी यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।”
सङ्घीयताको मर्म विपरीत, चलचित्रकर्मीको सहमति, सहभागिता, मर्म, भावना र पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूतिबिना परिकल्पना गरिएको यो विधेयक अघि नबढाउन सङ्घले माग गरेको छ । चलचित्र विकास बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा विभागको रूपमा परिकल्पना गरिएको यो विधेयक चलचित्रकर्मीलाई अस्वीकार्य हुने सङ्घले जनाएको छ ।
बोर्डले केही दिन अघि ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा २०८०’ सार्वजनिक गरेको थियो । मस्यौदा आवश्यक राय सुझाव एवं पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरिएको हो ।
यस्तो छ मस्यौदा:
चलचित्र_विधेयक_२०८०_मस्यौदा