काठमाडौं – नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा दशकौंदेखि चल्दै आएको एउटा पुरानो व्यवस्थाले अन्ततः नयाँ रूप लिएको छ। केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले आफ्नो इतिहासमै पहिलोपटक संरचनागत र व्यावहारिक रूपमा महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू लागू गरेको छ र यसको असर तत्काल देखिन थालिसकेको छ।
सबभन्दा पहिले नाममै परिवर्तन आएको छ। वर्षौंदेखि ‘सेन्ट्रल बोर्ड अफ फिल्म सेन्सर’ को रूपमा चिनिने यो निकायलाई अब ‘सेन्ट्रल फिल्म एक्जामिनेसन कमिटी’ भनिनेछ। ‘सेन्सर’ शब्दको अन्त्यसँगै यसको कार्यशैलीमा पनि आमूल परिवर्तन आएको छ। अब फिल्ममा ‘बिप’ राखिनेछैन, कैंची चलाइनेछैन। बरु फिल्मको सामग्रीका आधारमा ‘ग्रेडिङ’ गरी प्रमाणपत्र दिइनेछ। वयस्क सामग्री भएका फिल्मलाई ‘एडल्ट सर्टिफिकेट’ दिइने र हलहरूमा त्यसको पालना भए-नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
नयाँ प्रणाली अन्तर्गत ‘मितज्यू’ र ‘काजी’ फिल्मले प्रदर्शन अनुमतिसहितको प्रमाणपत्र पाइसकेका छन्। यसैसाता समितिमा नियुक्त सदस्य मनोज पण्डितले भने, “अब समिति ग्रेडिङको अवधारणामा अघि बढिसक्यो।”
परिवर्तनको अर्को उल्लेखनीय पाटो हो खाजाको संस्कृतिको अन्त्य। यसअघि फिल्म जाँच गराउन आउने निर्माताहरूले समिति सदस्यलाई खाजा खुवाउनुपर्ने अलिखित बाध्यता थियो। अब त्यो बाध्यता हटेको छ।
पण्डितले समितिमा नियुक्त हुनेबित्तिकै सुधारका लागि १० बुँदे सुझाव पेश गरेका थिए। हाल ती मध्ये केहीको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ भने बाँकी प्रक्रियामा रहेको उनले जनाएका छन्।